IDBI Bank : बजट से पहले एक और सरकारी बैंक बेचने की तैयारी में सरकार, सरकार को होगी 45,000 करोड़ रुपये की कमाई!

बजट वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट आने में एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है। सरकार पहले से ही धन जुटाने की योजना बना रही है क्योंकि वह एक और सरकारी स्वामित्व वाले बैंक को बेचने की तैयारी कर रही है। यह भी खबर है कि आरबीआई इसे मंजूरी दे देगा.

देश का बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है. इससे ठीक पहले एक अहम खबर आई है कि सरकार एक और सरकारी बैंक को बेच सकती है; दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार इसका विनिवेश कर इसका निजीकरण कर सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी विनिवेश पूरा करने की संभावित अनुमति दे दी है। ऐसे में सरकार बजट में इसका ऐलान कर सकती है.

ईटी ने बताया कि आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक के विनिवेश में शामिल बोलीदाताओं को संभावित विनिवेश की अनुमति दे दी है। बजट से ठीक पहले इसे मंजूरी दी गई है. ऐसे में सबकी नजर 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर है.

आरबीआई-आईडीबीआई बैंक की उपयुक्त एवं उचित स्वीकृति
मोदी सरकार ने मई में आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की योजना बनाई थी तब से, सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से बोलीदाताओं के लिए केवल "उचित और उचित" अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है।

केंद्रीय बैंक RBI ने किसी बैंक के निजीकरण के लिए बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को 'उचित और उचित' अनुमति भी दे दी है। फिर, वह यह निर्धारित करता है कि बोली लगाने वाला नियमों का अनुपालन करता है या नहीं, और दूसरे नियामक की जांच से गुजरता है।

आईडीबीआई बैंक: सरकार को मिलेंगे 45,000 करोड़ रुपये
आईडीबीआई बैंक: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की आईडीबीआई बैंक में 49.24% हिस्सेदारी है। सरकारी बैंक में सरकार की कुल हिस्सेदारी 94.72 फीसदी है, जबकि सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी है. जबकि आम लोगों के पास 5.28 फीसदी शेयर हैं.

मौजूदा बाजार पूंजीकरण के हिसाब से अगर सरकार बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उसके खाते में 45,000 करोड़ रुपये तक होंगे. आईडीबीआई बैंक का मार्केट कैप करीब 99,000 करोड़ रुपये है.