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रेलवे ने Group D की 1.03 लाख भर्ती में किया बड़ा फेरबदल, जानें

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रेलवे ने पिछले साल निकलीं ग्रुप डी (लेवल-1) की 1.03 लाख भर्तियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि कुल वैकेंसी (1,03,769) में से 20 फीसदी वैकेंसी अप्रेंटाइस के लिए आरक्षित रहेंगी। रेलवे ने बताया है कि एऩटीपीसी, मिनिस्ट्रियल व ग्रुप डी की 1.40 लाख भर्तियों के लिए 2.40 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। रेलवे की रिलीज में कहा गया है कि अप्रेंटाइस एक्ट 2016 के तहत भारतीय रेलवे ने लेवल-1 की 1.03 लाख भर्तियों में से 20 फीसदी (20,734 पद) अप्रेंटाइस युवाओं के लिए आरक्षित रखे हैं। आपको बता दें कि रेलवे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत समय समय पर युवाओं को ट्रेनिंग कराता है ताकि वह काम करने की स्किल सीख सकें। ट्रेनिंग प्राप्त इन्हीं युवाओं को अप्रेंटाइस कहा जाता है।

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रेलवे ने कहा कि “देश के सभी पात्र नागरिक नियमित नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने और आवेदन करने के हकदार हैं। बिना किसी खुली प्रतियोगिता के सीधी भर्ती नियमों के विरुद्ध है।” रेलवे का यह बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया है कि जिसमें कहा जा रहा था कि रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटाइस नियमित नौकरियों की मांग कर रहे हैं। रिलीज के मुताबिक रेलवे ट्रेनिंग देने के लिए प्रतिष्ठानों में अप्रेंटाइस (प्रशिक्षु) रखता है।

रेलवे की विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘2016 अप्रेंटाइस एक्ट में संशोधन के मुताबिक प्रत्येक नियोक्ता को प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटाइस की नियुक्ति के एक नीति बनानी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने लेवल 1 की 20 फीसदी वैकेंसी ऐसे अप्रेंटाइस के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। इस तरह सभी का समान अवसर मिलेंगे।’

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इस बार की भर्ती में पिछली बार की तरह ही 10वीं पास या आईटीआई की योग्यता मांगी गई थी। जिस तरह से पिछले भर्ती में चयन पक्रिया अपनाई गई, उसी तरह से इस भर्ती में चयन प्रक्रिया अपनाई गई है। 7वें सीपीसी पेय मैट्रिक्स के लेवल-1 के मुताबिक वेतन मिलेगा। इन भर्तियों में जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

रेलवे के एक्ट अप्रेंटिस इन पदों पर बिना लिखित परीक्षा सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 2016 से पहले यह अप्रेंटिसओं को सीधी नियुक्ति देने के अधिकार रेलवे महाप्रबंधक के पास थे ,परंतु उसी साल इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे के एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 2016 के तहत इन अभ्यर्थियों के लिए 20734 पद आरक्षित रखे जाएंगे, परंतु सीधी नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने इसे कानूनी नहीं माना है। इन अभ्यर्थियों को भी लिखित परीक्षा देनी होगी। सामान्य वर्ग में न्यूनतम 40% व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 30% अंक प्राप्त करने पर भी नौकरी मिल जाएगी। यदि इन पदों पर अप्रेंटिस नहीं मिलते हैं तो यह पद सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

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