शहीद किसान शुभकरण मामला, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची

हरियाणा सरकार ने याचिका में क्या कहा?
हरियाणा सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में दर्ज एफआईआर की जांच कर रही है और पंजाब पुलिस से घटना से जुड़े रिकॉर्ड मांगे गए हैं. जब हरियाणा पुलिस मामले की जांच करने को तैयार है तो जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की जरूरत नहीं थी। इस अनुमति याचिका पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.

हाईकोर्ट ने 7 मार्च को आदेश दिया था
7 मार्च को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि शुभकरण की मौत और अन्य पहलुओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई जाए, जिसकी अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस जयश्री ठाकुर करेंगी. उनका सहयोग करने के लिए हरियाणा के एडीजीपी अमिताभ सिंह ढिल्लों और पंजाब के एडीजीपी प्रमोद बान को कमेटी का हिस्सा बनाने के निर्देश दिए गए.

मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है
समिति को यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि शुभकरण की मौत हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में हुई या पंजाब के क्षेत्र में, मौत का कारण क्या था और किस हथियार का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग परिस्थितियों के अनुरूप था या नहीं.