हरियाणा में इन लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी, नई योजना का हुआ ऐलान

ख्यमंत्री ने  की गिग-वर्कर के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण देने की नई योजना की घोषणा

गिग श्रमिक, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये, वे इस योजना के लिए होंगे पात्र

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-2025 में श्रम क्षेत्र के लिए 92.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जो कि चालू वर्ष 2023-2024 के 86.71 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.05 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का पांचवा बजट पेश कर रहे थे।

उन्होंने सदन को अवगत कराते हुए कहा कि ‘हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड’ द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 85,338 लाभार्थियों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं पर 250 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 

सरकार ने ई-रुपे के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की 18 वर्ष व उससे अधिक आयु की उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही बेटियों के लिए 50,000 रुपये वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। इससे निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में उबर, जोमैटो जैसे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के लिए, वस्तुओं और सेवाओं की घर द्वार पर डिलीवरी प्रदान करने वाले गिग वर्कर्स, सेवा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभरे हैं। 

उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक ऐसी योजना शुरू की जा रही है, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 

इसके लिए गिग वर्कर का वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक वाले परिवार से होना अनिवार्य है। गिग वर्कर का परिवार पहचान पत्र तथा ई-श्रम पर पंजीकृत भी होना चाहिए।