Ayushman Bharat Card: आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर आई बड़ी अपडेट, इस परिवारों के लिए बनेंगे नए आयुष्मान भारत कार्ड

केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) कार्यक्रम का विस्‍तार कर सकती है। उच्‍च पदस्‍थ सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस कार्यक्रम में 2 करोड़ परिवारों को जोड़ने का निर्णय सरकार ने लिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गरीब, वंचित और कमजोर तबके के 10।76 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाती है। इन परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है।

उच्च पदस्थ सरकारी सूत्रों ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) योजना के लिए जरूरतमंद लाभार्थियों की पहचान इस बार सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (AECC) डेटाबेस से करने के साथ-साथ अन्‍य डेटाबेस से भी कर सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्राधिकरण है और अब तक लाभार्थियों की पहचान केवल एसईसीसी डेटा के आधार पर की जाती है।
 
लाभार्थी की पहचान के लिए कई डेटाबेस का प्रयोग
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (Pardhanmantri Jandhan Yojna) जैसी सेवाओं के डेटाबेस से भी लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है। ज्‍यादा से ज्‍यादा डेटाबेस से लाभार्थियों की पहचान करने से ज्‍यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जरूरतमंद परिवारों का डेटा किसी एक योजना के डेटाबेस में नहीं होता और वे सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना
आयुष्मान भारत योजना देश में 14 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो अस्पताल में इलाज के लिए 10।76 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करती है।
 
कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी
योजना के कार्यान्वयन में शामिल एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम में दो करोड़ अतिरिक्त परिवारों को शामिल करने की योजना बना ली गई है। इसे बस अब केंद्रीय कैबिनेट के अनुमोदन का ही इंतजार है। नवंबर 2021 तक, NHA ने लगभग 17 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड- 10।66 करोड़ PM-JAY कार्ड और 5।85 करोड़ राज्य कार्ड बनाए थे। सूत्रों ने कहा कि एनएचए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे अन्य डेटाबेस को देखेगा।

इस डेटाबेस में 80 करोड़ से ज्‍यादा लोग हैं। अधिकारी ने कहा कि राशन कार्ड धारकों के अलावा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के डेटाबेस के आधार पर भी लाभार्थियों का चयन किया जा सकता है। वर्तमान में, 23,000 अस्पताल स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। इसमें 9,361 निजी और 13,470 सरकारी अस्पताल शामिल हैं।