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11वीं और 12वीं छात्रों को मनोहर सौगात, मिलेगा फ्री टैबलेट,जानिए क्या हैं पूरा प्लान
 
Tablet Scheme

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेशभर के 11वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को जल्द ही फ्री टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने राज्य के किसानों को जल्द ही 15 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की घोषणा की है। खट्टर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित उच्चाधिकार कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जे.पी. दलाल, श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक और खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे। 

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में लगभग एक हजार करोड़ रुपये की खरीद सम्बंधी प्रस्ताव मंजूर किये गये। उन्होंने बताया कि सरकार ने पांच लाख टैबलेट खरीदने का फैसला लिया है जो आगामी शिक्षा सत्र से 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। इन टैबलेट को खरीदने में कुल 560 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार ने भविष्य में अन्य कक्षाओं के छात्रों को भी टैबलेट देने की योजना बनाई जाएगी।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द किसानों को 15 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसे लेकर बैठक में 350 करोड़ रुपये के बिजली उपकरण खरीदने की प्रक्रिया पूरी की गई। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए वायर, ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरणों की खरीद की जाएगी। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़े हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। 

एक सवाल पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी को नौकरी या विभागों में भ्रष्टाचार से सम्बंधित कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल विजिलेंस को बताएं। उनकी सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं।

गरीब परिवारों के युवाओं को नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसको लेकर उनकी सरकार ने पांच अतिरिक्त अंक देने का फैसला लिया हुआ है। मेरिट आधार पर नौकरियां मिलने से वर्तमान में छात्र पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं।

खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार में पर्ची और खर्ची पर नौकरियां कभी नहीं चलने देंगे। पहले कुछ जनप्रतिनिधि यह दम भरते थे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी सरकारी नौकरियां दी हैं लेकिन आज कोई यह नहीं कहता कि हमने सरकारी नौकरी दिलवाई है। बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। उनकी सरकार नौकरियों में भ्रष्टाचार करने वालों को सजा दिलवाने का काम कर रही है।