सरकार ने दिया बड़ा आदेश, महिलाओं को हर महीने मिलेगी पेंशन

सरकार का मानना है कि इससे किताबों की जरूरत पूरी हो जाएगी और जो लोग पढ़ाई के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं उनकी परेशानी दूर हो जाएगी. इतना ही नहीं, उन्हें निजी खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ बंटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्त मंत्री आतिशी ने अपने पहले बजट में महिलाओं पर जोर दिया.

सरकार ने बजट प्रस्ताव में 2024 से 2025 तक के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है. इस क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे आधी आबादी सशक्त होगी। अत्तिशी ने विश्वास जताया कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए किए गए प्रयासों से सभी दिल्लीवासियों को भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा।

रामराज्य बजट भाषण में आतिशी ने कहा, हमारे परिवारों में जब कोई बेटी या बहन ससुराल से घर आती है तो उसके बड़े भाई या पिता उसके हाथ में पैसे रखते हैं ताकि वे कुछ जरूरी सामान खरीद सकें। उन्हें अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने बड़े भाई और बेटे की जिम्मेदारी निभाते हुए की है.

किसे मिलेगा योजना का लाभ? 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे.
योजना के लिए पात्र वे महिलाएं हैं जो वर्तमान में सरकारी पेंशन कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं।
कोई सरकारी नौकरी नहीं है. आयकर का भुगतान नहीं करता.
योजना के लिए पात्र महिला को एक फॉर्म भरना होगा जिसमें उसे स्वयं घोषणा करनी होगी कि वह सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है और आयकर दाता नहीं है।
हर महिला को फॉर्म के साथ आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी।
वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएँ

दिल्ली सरकार ने 9 लाख लड़कियों को स्कूलों में पढ़ाया है.
इस साल 933 लड़कियों ने स्नातक किया, जबकि 123 लड़कियां जेईई में शामिल हुईं।
इस साल 11 लाख महिलाएं पिंक टिकट पर मुफ्त यात्रा कर रही हैं.
मुख्यमंत्री सीसीटीवी कार्यक्रम के तहत दिल्ली में 2 लाख 60 हजार से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं.
हर किलोमीटर पर 62 से ज्यादा लाइटें लगाई गई हैं.
मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के तहत 2 लाख 80 हजार एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवाएं जारी रहेंगी: वित्त वर्ष 2024-2025 में डीटीसी और क्लस्टर बसों में "पिंक टिकट" खरीदने के लिए 340 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। ये सभी योजनाएं केजरीवाल सरकार ने सामाजिक उत्थान और महिला सशक्तिकरण को समर्पित की हैं, जिसके लिए 6,216 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।