यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, विद्युत नियामक आयोग ने लिया बड़ा फैसला

सोमवार को विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में प्रस्तावित कॉस्ट डाटा बुक में नए बिजली कनेक्शन की दरों पर चर्चा की। उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉर्पोरेशन की प्रस्तावित दरों से असहमति व्यक्त की। सुनवाई के बाद नियामक आयोग ने फैसला सुरक्षित रखा है। लेकिन आम जनता के नए कनेक्शन दर में वृद्धि नहीं होगी।

गौरतलब है कि नई बिजली कनेक्शन की दरों और उपभोक्ता सामग्री की दरों का निर्धारण नई खर्च डाटा बुक से किया जाता है। Power Corporation ने नए कनेक्शन पर 30 से 35 प्रतिशत और उद्योगों पर 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। सोमवार को आयोग सभागार में विद्युत आपूर्ति कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक हुई, जो नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सदस्य बीके श्रीवास्तव और संजय कुमार सिंह की उपस्थिति में हुई।

इसमें कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने नवीनतम प्रस्तावों को शामिल किया गया था। नोएडा पावर कंपनी ने खर्च डाटा बुक को मंजूरी की मांग की। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि पावर कॉर्पोरेशन एक सिंगल फेस मीटर को 768 रुपये में खरीद रहा है, जबकि प्रस्तावित मूल्य 1124 रुपये है। इसी तरह, 25 केवीए वितरण ट्रांसफार्मर की जीएसटी सहित कीमत 60,907 रुपये से 74,198 रुपये है, और थ्री फेस मीटर की कीमत लगभग 1,845 रुपये से 3,213 रुपये है।

बीपीएल को छोड़कर सभी विद्युत उपभोक्ताओं की प्रोसेसिंग दरों में 100 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है, जबकि ऑनलाइन प्रोसेसिंग का आधे से ज्यादा हिस्सा खुद विद्युत उपभोक्ता करता है। छोटे और बड़े उद्यमों की सुरक्षा राशि में लगभग सौ प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है। इससे नए लोग जुड़ेंगे। आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद बढ़ोतरी को आवश्यक नहीं माना। लेकिन उन्होंने निर्णय सुरक्षित रखा है। ऐसे में सामग्री और बिजली कनेक्शन की दरों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। मध्यांचल प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगरौत, निदेशक (वितरण) जीडी द्विवेदी सहित अन्य लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया।

महिलाओं को छूट देने पर नियामक आयोग या सरकार ले फैसला
नियामक आयोग या सरकार ले फैसला बैठक में कहा गया है कि प्रदेश में अभी तक 15 से 20 प्रतिशत कनेक्शन महिलाओं के नाम पर हैं। उपभोक्ता परिषद ने ग्रामीण महिलाओं को बिजली कनेक्शन लेने पर 33 प्रतिशत की छूट दी और शहरी महिलाओं को 15 प्रतिशत की छूट दी। नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने पावर कॉर्पोरेशन से इस बारे में उनकी राय मांगी। बकौल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक, विद्युत वितरण निगम एक वाणिज्यिक संस्थान है। ऐसे में सरकार या विद्युत नियामक आयोग इस मामले पर फैसला कर सकते हैं।