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दिल्ली सरकार ने शुरू की अनोखी पहल, सभी महिलाओं को मिलेंगे 1000 हजार रुपये

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दिल्ली सरकार ने शुरू की अनोखी पहल, सभी महिलाओं को मिलेंगे 1000 हजार रुपये
 मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना: दिल्ली बजट 2024 में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की है। "मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना" के तहत, दिल्ली में 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को वित्तीय वर्ष 2024-25 से हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे।

   18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1 हजार रुपये


दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी का कहना है, ''एक नई क्रांतिकारी योजना लाई जा रही है. इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' है. इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे.'' दिल्ली फाइनेंस मंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया.


इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?

अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और आपके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है, तभी आप 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से आपको हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे. सरकार ने 2024-25 तक 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के तहत महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।


किसे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ?

अगर आप दिल्ली में किसी सरकारी संस्थान में नौकरी करते हैं या किसी तरह का टैक्स देते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप दिल्ली सरकार के तहत किसी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।


किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?

अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते का विवरण होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी?

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद शुरू होगी।

स्व-घोषणा पत्र देना होगा

बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा- इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को स्व-घोषणा पत्र देना होगा. जिसमें साफ तौर पर लिखा होगा कि वह किसी भी तरह का टैक्स नहीं देती हैं और वह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं. इस योजना से करीब 45 से 50 लाख महिलाओं को फायदा होगा.

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