कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के लिए जरूरी खबर, बढ़े हुए डीए और एरियर पर अपडेट, जानिए कब आएगी बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन खाते में?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भले ही 7वां वेतन आयोग मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक वर्ग को मार्च का वेतन संशोधन के साथ नहीं मिला है. हालांकि, अब उन्हें अप्रैल के वेतन में 3 महीने के एरियर के साथ संशोधित वेतन मिलने की संभावना है। उम्मीद है कि कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी के साथ बढ़ी हुई सैलरी और तीन महीने का भत्ता भी दिया जाएगा.
वही पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन और 3 महीने के एरियर का भी लाभ दिया जा सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि मार्च 2024 के वेतन से पहले बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा.
लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी और पेंशनभोगियों के लिए 4% महंगाई राहत को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद कुल डीए 46% बढ़ गया। 1 जनवरी, 2024 से लागू होगा। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जनवरी, फरवरी और मार्च के बकाए से करीब 49.18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा।
मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो आपको 50% से 9000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर कर्मचारी की बेसिक सैलरी 53,500 रुपये है तो उसका DA 50% के हिसाब से बढ़कर 26,750 रुपये हो जाएगा। अगर सैलरी 36,500 रुपये है तो डीए 18,250 रुपये मिलेगा.
एक पेंशनभोगी को प्रति माह 41,100 रुपये की पेंशन मिलती है। 46% डीआर पर पेंशनभोगी को 18,906 रुपये मिलते हैं और डीआर 50% होने पर उसे 20,550 रुपये प्रति माह मिलेंगे यानी उसकी पेंशन 1,644 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगी। यदि किसी पेंशनभोगी की मूल पेंशन 9,000 रुपये है, तो उसे 4,500 रुपये मिलेंगे। डॉ के रूप में अभी उन्हें डीआर के तौर पर 4,140 रुपये मिल रहे हैं.
केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए के साथ छह भत्ते भी मिलेंगे. इनमें हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस, रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी और स्पेशल अलाउंस शामिल हैं।
एचआरए को छोड़कर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में 2 अप्रैल, 2024 को एक आधिकारिक ज्ञापन (ओएम) जारी किया है। इस बीच, एचआरए को मूल वेतन के 27 फीसदी, 19 फीसदी और 9 फीसदी से बढ़ाकर क्रमश: 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी कर दिया गया है. चूंकि पिछले वित्त विभाग के ज्ञापन के अनुसार, डीए 50 प्रतिशत से अधिक होने पर एचआरए 30%, 20% और 10% होगा।