केंद्र सरकार अगली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। क्योंकि माना जा रहा है कि 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाया जा सकता है और सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

केंद्र सरकार हर छह महीने में बढ़ाती है डीए

सरकार की ओर से हर छह महीने में डीए बढ़ाया जाता है। इस बार केंद्र सरकार द्वारा जनवरी-जून 2023 के अवधि के लिए डीए बढ़ोतरी का ऐलान होना है। सरकार से कर्मचारी संगठनों द्वारा चार प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मांग की गई है। अगर ऐसा होता है, तो मौजूदा समय में दिया जाने वाला डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा। इसके साथ पेंशन पाने वाले लोगों का डीआर भी बढ़ सकता है।

पिछली बार चार प्रतिशत का इजाफा हुआ था

केंद्र सरकार की ओर से अगर डीए और डीआर में इजाफा करने का फैसला लिया जाता है, तो इसका फायदा 48 लाख के करीब केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन पाने वाले 63 लाख के करीब पूर्व कर्मचारियों को होगा। पिछली बार भी सरकार की ओर से डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। उस दौरान डीए 34 प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया गया था।

सैलरी पर क्या होगा असर?

डीए बढ़ने का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर होगा। मानते हैं कि सरकार ने डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 36,000 रुपये है, तो 38 प्रतिशत के हिसाब से डीए 13,680 रुपये बनता है। वहीं, अगर ये 42 प्रतिशत हो जाता है तो डीए बढ़कर 15,120 रुपये होगा।