खुशखबरी, राजस्थान में पटवारी-क्लर्क-VDO के लिए एक ही एग्जाम होगा:सीधी भर्ती की परीक्षाओं में इंटरव्यू सिस्टम खत्म

राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के लिए सरकार ने नए नियम तय कर दिए हैं। प्रदेश में अब पटवारी, क्लर्क, वीडीओ जैसे पदों पर एक ही परीक्षा से सिलेक्शन होंगे। एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से मेरिट के आधार पर इन पदों पर भर्ती होगी।

मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला हुआ है। अब राजस्थान में एसएससी की तर्ज पर समान पात्रता परीक्षा होगी। यह परीक्षा एसएससी की तर्ज पर होंगी।

एक जैसी पात्रता वाली अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब एक ही पात्रता परीक्षा होगी। ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी की भर्ती के लिए अब अलग अलग परीक्षा की जगह अब एक ही समान पात्रता परीक्षा होगी। इसी एक परीक्षा से अब इन पदों पर भर्ती होगी।

केंद्र सरकार में स्टाफ सलेक्शन कमिशन (SSC) की तर्ज पर इन भर्तियों को किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 बनाने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।

आरएएएस को छोड़ सीधी भर्ती में इंटरव्यू का प्रावधान खत्म
कैबिनेट ने कुछ सीधी भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया हैं जिन पदों का नेचर ऐसा है। अब इंटरव्यू के नंबर का वेटेज 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। आरएएस और सब-ऑर्डिनेट सेवा को छोड़ बाकी में इंटरव्यू का खत्म करने का फैसला किया गया है।

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 (आरएएस भर्ती) और कुछ सेवा नियमों को छोड़कर सभी सेवा नियमों में इंटरव्यू का प्रावधान हटाने का फैसला किया है।

भर्ती परीक्षा में हुए बदलाव के बाद उम्मीद की जा रही है कि एग्जामों का इंतजार अब कम हो जाएगा।

बैठक में कई अहम फैसले लिए
बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है। इसमें सोलर प्रोजेक्ट के लिए दो कंपनियों को जमीन देने का फैसला लिया गया है। जैसलमेर जिले में 6000 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर 2000 मेगावाट सोलर पार्क बनेगा। यह सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड और अडानी ग्रुप के जॉइंट वेंचर में बनी कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड बना रहा है।

वहीं बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला करते हुए पैरालिंपिक पदक विजेताओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। फैसले के अनुसार राजस्थान के निवासी पैरालिंपिक पदक विजेताओं को भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में निःशुल्क 25 बीघा भूमि का आवंटन हो सकेगा। इसकी बजट में घोषणा की गई थी।