Haryana news : हरियाणा में हुड्डा सरकार में भर्ती इन टीचर्स की बढ़ी मुश्किलें, 72 जेबीटी शिक्षकों को किया तलब 

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हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार में भर्ती हुए 72 जेबीटी अध्यापकों को शिक्षा निदेशालय ने पंचकूला मुख्यालय में शुक्रवार को तलब किया है। निदेशालय ने इस संबंध में गुरुवार को पत्र जारी किया। 
 

Haryana news : हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार में भर्ती हुए 72 जेबीटी अध्यापकों को शिक्षा निदेशालय ने पंचकूला मुख्यालय में शुक्रवार को तलब किया है। निदेशालय ने इस संबंध में गुरुवार को पत्र जारी किया। 

एफएसएल और एससीआरबी की एचटेट (हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा) की ओएमआर शीट की वैज्ञानिक जांच में इन प्राइमरी टीचरों के डेटा का मिलान नहीं हो रहा है।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और मौलिक शिक्षा विभाग की संयुक्त कमेटी इन शिक्षकों को भौतिक सत्यापन के लिए कई बार तलब कर चुकी है, लेकिन यह नदारद रहे।

मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से 2009 और 2012 में जारी विज्ञापनों के तहत चुने सभी अध्यापकों की फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जा रही है, जिनकी एचटेट ओएमआर सीट वैज्ञानिक जांच में संदिग्ध मिली है। 

वर्ष 2009 और 2012 में 1207 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती निकली थी। मधुबन स्थित फरेंसिक जांच लैब में बड़ी संख्या में चुने शिक्षकों की ओएमआर शीट में कई तरह की गड़बड़ सामने आई हैं। इसी आधार पर राज्य सरकार ने इन शिक्षकों की फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का फैसला किया है। 

अगस्त में शिक्षकों के फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। यह काम पूरा होने के बाद ही एचएसएससी और मौलिक शिक्षा निदेशालय की संयुक्त कमिटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर ही सरकार संदिग्ध रिकॉर्ड वाले प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी को लेकर कोई निर्णय लेगी।

43 शिक्षक 2009 और 29 शिक्षक वर्ष 2012 बैच के
अब मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जेबीटी अध्यापकों को आधार कार्ड या अन्य आइडी प्रूफ सहित शुक्रवार को सुबह साढ़े नौ बजे हेडक्वॉर्टर में उपस्थित कराना सुनिश्चित किया जाए। इनमें 43 शिक्षक 2009 और 29 शिक्षक वर्ष 2012 बैच के हैं। 

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि यदि किसी अध्यापक का दूसरे जिले में तबादला हो चुका है तो वहां के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सूचित करें। 

इसके अलावा शिक्षक का मामला जिस खंड से संबंधित है, वहां के खंड शिक्षा अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की गई है।