Haryana News: हरियाणा सरकार ने निकाला क्लर्कों की हड़ताल का तोड़, आज से इस तरह शुरू होगा रजिस्ट्री का कार्य 

वेतनमान में बढ़ोतरी की मांग पर अड़े सूबे के क्लर्कों की हड़ताल का खट्टर सरकार ने तोड़ ढूंढ लिया है। इन कर्मियों की हड़ताल के चलते कई दिनों से बंद पड़े रजिस्ट्री के काम को दोबारा शुरू कराने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 
 

Haryana News: वेतनमान में बढ़ोतरी की मांग पर अड़े सूबे के क्लर्कों की हड़ताल का खट्टर सरकार ने तोड़ ढूंढ लिया है। इन कर्मियों की हड़ताल के चलते कई दिनों से बंद पड़े रजिस्ट्री के काम को दोबारा शुरू कराने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 

प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री में क्लर्कों की भूमिका को ही खत्म कर दिया है। रजिस्ट्री का आवेदन अब सीधे तहसीलदार के पास जाएगा और वहीं से रजिस्ट्री हो सकेगी। इसके लिए सरकार ने तहसीलों में प्रयोग किए जा रहे वेब हैरिस सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया है। इसमें लिपिको का लॉगिन हटा दिया गया है।

बता दें कि क्लर्कों की हड़ताल के चलते प्रदेश में बीते 25 दिनों से जमीन की रजिस्ट्री, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रमाणपत्र आदि बनाने का काम लगातार प्रभावित हो रहा है। ट्रेजरी का काम भी ठप्प हो गया है। हालांकि आज से लोगों को लंबित रजिस्ट्री कराने का मौका मिलेगा। 

वहीं दूसरी ओर सरकार ने धरना प्रदर्शन कर रहे क्लर्कों को चेतावनी देने के लिए सोमवार से नो वर्क-नो पे का नियम लागू करने जा रही है। ऐसे में सरकार के इन दोनों फैसलों से क्लर्कों की चिंता बढ़ने वाली है। 

5 जुलाई से क्लर्क एसोसिएशन 35,400 मूल वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार के साथ तीन दौर की वार्ता के बाद भी समझौता नहीं हो पाया है। लिपिकों को वर्तमान में 19,200 मूल वेतन मिल रहा है। तीसरी बैठक में सरकार की ओर से 21,700 मूल वेतन का ऑफर दिया गया था।