Bank News : अब इस बैंक को बेचने की तैयारी में सरकार! एलआईसी की 30 फीसदी हिस्सेदारी है

 

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के निजीकरण में सरकार की कार्रवाई कमजोर रही है। माना जा रहा था कि आम चुनाव के बाद इसमें तेजी आ सकती है, लेकिन नतीजों में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला. 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार अब बैंक निजीकरण को लेकर कुछ कह सकती है.

Bank News: आईडीबीआई बैंक का निजीकरण हो सकता है
सरकार के लिए आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का रास्ता साफ हो गया है. आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक के आवेदकों पर अपनी "फिट एंड प्रॉपर" रिपोर्ट जारी की है। अब सबकी निगाहें सरकार और बजट पर हैं. बाजार को बजट में सरकार के विनिवेश संकेत का इंतजार है. आईडीबीआई बैंक कई वर्षों से सरकार की निजीकरण सूची में है। सरकार प्रक्रिया के अगले चरण पर आगे बढ़ने के लिए बोलीदाताओं के आरबीआई के आकलन की जांच कर रही थी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक विदेशी बोलीदाता को छोड़कर सभी पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। विदेशी बोली लगाने वाले ने इसकी सूचना नहीं दी है और विदेशी नियामक ने भी इसकी सूचना नहीं दी है. आईडीबीआई बैंक में सरकार की 45.5% हिस्सेदारी है।

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी 49% से अधिक हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयरधारक है। आईडीबीआई पहले वित्तीय संस्थान था जो बाद में आईडीबीआई बैंक बन गया। योजना के मुताबिक सरकार बैंक में 60.7% हिस्सेदारी बेच सकती है। इसमें सरकार की 30 फीसदी और एलआईसी की 30 फीसदी हिस्सेदारी है.

BANK News: IDBI के निजीकरण से क्या होंगे फायदे?
फिलहाल आईडीबीआई का मार्केट कैप करीब 95,000 करोड़ रुपये है. यानी हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को करीब 29,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. सरकार ने बीपीसीएल, कॉनकॉर, बीईएमएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, आईडीबीआई बैंक, दो सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों और एक बीमा कंपनी को बेचने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पिछले 18 महीनों में कोई प्रगति नहीं हुई है। आम चुनाव के बाद स्थितियों में सुधार का अनुमान लगाया गया था, लेकिन चुनाव नतीजों ने भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है।

हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि BPCL का निजीकरण टाल दिया गया है. सरकार की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार मोदी सरकार गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर है. बजट से यही संकेत मिलने की उम्मीद है. 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी. पीएसयू शेयरों में हालिया तेजी को देखते हुए सरकार चालू वित्त वर्ष में 50,000 करोड़ रुपये के अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद कर सकती है।

विनिवेश पर सरकार की कार्रवाई
पिछले दशक में, सरकार ने बार-बार 'गैर-रणनीतिक' क्षेत्रों से अपनी वापसी की घोषणा की है। लेकिन अभी तक केवल एयर इंडिया का ही विनिवेश हुआ है। बाजार विश्लेषकों का मानना ​​है कि आईडीबीआई बैंक (बैंक न्यूज) के निजीकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका कहना है कि यह निजी संपत्ति है. इसमें सरकार की हिस्सेदारी बढ़ गई है क्योंकि कर्ज से होने वाले भारी नुकसान से बचने के लिए सरकार को इसमें निवेश करना होगा।