MSP Increase: किसानों की हुई बल्ले बल्ले, गेहूं, तिलहन और मसूर पर MSP 150 से 425 रुपये तक बढ़ाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने रबी फसलों के MSP में इजाफा करने का ऐलान किया है.
 

MSP Increase: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने रबी फसलों के MSP में इजाफा करने का ऐलान किया है.

इस इजाफे के बाद मसूर की दाल के MSP में 425 रुपये/क्विंटल, सरसों में 200 रुपये क्विंटल और गेहूं में 150 रुपये/क्विंटल तक का इजाफा हुआ है. इन फसलों का MSP बढ़ाया गया है.

रबी की इन 6 फसलों के लिए बढ़ाया MSP
मसूर की MSP में 425 रुपये/क्विंटल की बढ़ोतरी
गेहूं की MSP में 150 रुपये/क्विंटल की बढ़ोतरी
चने के लिए MSP 105 रुपये/क्विंटल बढ़ाया
कुसुम की फसल की MSP में 150 रुपये/क्विंटल की बढ़ोतरी
जौ की MSP में 115 रुपये/क्विंटल की बढ़ोतरी
तिलहन और सरसों की MSP में 200 रुपये/क्विंटल की बढ़ोतरी
ये ऐलान 2018-19 के बजट में किए गए वायदे के आधार पर किया गया है. तब बजट में MSP को 'ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन' का 1.5 गुना तय करने की घोषणा हुई थी.

दाल और ऑयल सीड्स को प्रोत्साहन
इस संबंध में जारी स्टेटमेंट में सरकार ने कहा, 'सरकार ऑयल सीड्स, दाल, मोटे अनाज की तरफ क्रॉप डायवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहन दे रही है, ताकि फूड सिक्योरिटी निश्चित करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाई जा सके और इंपोर्ट पर निर्भरता को कम किया जा सके.'

स्टेटमेंट में कहा गया, 'प्राइस पॉलिसी के अलावा सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), NMOOP जैसे मिशन चलाए हैं. ताकि किसानों को ऑयल सीड्स की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.'

इसके अलावा देश के सभी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम पहुंचाई गई है, किसान ऋण पोर्टल, KCC घर-घर अभियान जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी दिवाली का तोहफा
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) को 4% बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई. इसके पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महीने के बोनस का भी ऐलान किया था.

महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, लेकिन अब कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है. कैबिनेट के इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया है. इस फैसले का फायदा 47 लाख मौजूदा सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर को फायदा होगा.