Haryana News : हरियाणा के इन 5 जिलों के गांव के जमीन मालिकों की मौज, सरकार देगी जमीन अधिग्रहण का इतना पैसा, जानिए डिटेल्स 

अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नगर निगम सर्वे पहले से ही करा चूका हैं। मानेसर निगम की तीन कॉलोनियां पहले ही अधिनियमित हो चुकी हैं।
 

Haryana News : अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नगर निगम सर्वे पहले से ही करा चूका हैं। मानेसर निगम की तीन कॉलोनियां पहले ही अधिनियमित हो चुकी हैं। फिलहाल 33 कालोनियां शासन को भेजी जा रही हैं। गुरुग्राम नगर निगम ने सरकार को भेजने के लिए कॉलोनियों की सूची तैयार कर ली है। 

सर्वे कॉरपोरेशन ने अभी 33 कॉलोनियां तैयार की

मानेसर निगम की 37 अवैध कॉलोनियों में से सरकार ने तीन को नियमित कर दिया है और एक को रद्द कर दिया है। क्योंकि कॉलोनी कॉलेज की जमीन पर बसी है। इसके अलावा सर्वे कॉरपोरेशन ने अभी 33 कॉलोनियां तैयार की हैं। अब इन्हें भी शासन में भेजा जाएगा।

नियमों के मुताबिक अवैध कॉलोनियों में नागरिकों को नगर निगम या किसी भी विभाग से कोई सुविधा नहीं दी जा सकती. नियमितीकरण के बाद कॉलोनी में सड़क, सीवरेज और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.

अभी और कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित 

नगर पालिका स्ट्रीट लाइट लगाने, पार्कों का निर्माण और घर-घर से कूड़ा उठाने जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराएगी। 19 जुलाई, 2022 को सरकार ने कॉलोनियों के नियंत्रण के लिए मानक तैयार किए, जिन्हें 6 अप्रैल, 2023 को संशोधित किया गया। प्रदेश के सभी जिलों से अवैध कॉलोनियों की सूची मांगी गई थी.

गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में 103 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाना है। नगर निगम ने 63 कॉलोनियों की सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है, अब 26 और गैर विनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

इन कॉलोनियों का हुआ सर्वे: 

मानकों पर खरी उतरने वाली अवैध कॉलोनियों को विनियमित किया जाएगा। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब उम्मीद है कि सरकार बुनियादी सुविधाएं भी नियमित करेगी।

श्याम कुंज, गंगा विहार, साहिब कुंज, मयूर कुंज, एसपीआर कॉलोनी, चंदन विहार-2, रॉयल भवानी कॉलोनी, न्यू पाम विहार वन एंड टू, लक्ष्मण विहार, सरस्वती कॉलोनी, एकता कॉलोनी, के 57, धनकोट।

कॉलोनी, सूरत नगर-फेज-1 एक्सटेंशन, सियाराम कॉलोनी, आरआर कॉलोनी, वाटिका कुंज, निहाल कॉलोनी एक्सटेंशन, पंचावली, मारुति मुख्यालय, इन कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे।