अब इस राज्य में किसानों को मिली इस तरीके से खेती करने की मंजूरी, PM Kusum Yojana के तहत लगेंगे इतने हजार सोलर पंप

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कृषि उद्देश्यों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के उद्देश्य से 4,000 कृषि जल पंपों के सोलर एनर्जी को मंजूरी दे दी है। यह नई पहल डिस्कॉम से होने वाले रिवेन्यू लॉस को कम करने के लिए बनाई गई है।

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 4,000 कृषि पंपों के सौरीकरण (Solarisation) को मंजूरी दी है जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम) योजना का हिस्सा है। इस योजना में, 1 किलोवाट से 15 किलोवाट तक की क्षमता वाले सौर पावर प्लांट्स शामिल हैं जो किसानों को सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करेंगे।

एक प्रशासनिक प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा, अतिरिक्त सौर ऊर्जा वितरण कंपनियों (discoms) को बेची जा सकती है और वे जम्मू और कश्मीर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (JKSERC) द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर किसानों को मुआवजा देने के लिए बाध्य होंगे।

यह पहल डिस्कॉम द्वारा होने वाले राजस्व घाटे को कम करने के लिए बनाई गई है, जो वर्तमान में सिंचाई पंपों को 0.66 रुपये प्रति यूनिट बिजली पर सब्सिडी देती है, जबकि प्रत्येक यूनिट के लिए औसत टैरिफ 3.50 रुपये है। इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों के माध्यम से सिंचाई का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना है ।