Haryana News : हरियाणा में IPS अफसरों की अधिक संख्या से केंद्रीय गृह मंत्रालय खफा, अन्य राज्यों में भी हैं इस तरह के हालात, पत्र भेजकर जताई नाराजगी

Haryana News : केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हरियाणा समेत कुछ राज्यों में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की अधिकृत संख्या से अधिक एक्स-कैडर पद होने पर नाराजगी व्यक्त की है। कैडर पद हर पांच साल में राज्यों के लिए अनुमोदित और अधिसूचित सभी भारतीय सिविल सेवा के पद हैं। संवर्ग-पूर्व पद संवर्ग पदों के समान पद के अस्थायी पद होते हैं और राज्य सरकारों द्वारा सृजित होते हैं।

गृह मंत्रालय ने 19 जनवरी को राज्यों को भेजे एक पत्र में इन मुद्दों को उठाया। संयोग से, यह हरियाणा विधानसभा की लोक लेखा समिति द्वारा राज्य में आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के मुद्दे पर गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजे जाने के ठीक छह दिन बाद भेजा गया था। पीएसी ने नियमों के उल्लंघन और आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति में सरकारी खजाने को हुए नुकसान की जांच के लिए मामले की जांच की मांग की थी।

अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने कैडर पदों को खाली रखते हुए आईपीएस अधिकारियों को पूर्व-कैडर पदों के विरुद्ध नियुक्त करने की प्रथा की ओर इशारा किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें एसडीपी (कैडर) पदों को आस्थगित/रिक्त रखते हुए एसडीआर (पूर्व-कैडर) कोटा के खिलाफ पदों का उपयोग कर रही हैं, जो कि कैडर मानदंडों का उल्लंघन है क्योंकि यह विभिन्न प्रमुखों में अधिकृत ताकत की संरचना को परेशान करता है।

नियमों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी समय डीजीपी स्तर पर कैडर पदों की संख्या से अधिक कैडर पदों पर आईपीएस अधिकारियों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि राज्यों में केवल कैडर पदों के बराबर ही आईपीएस अधिकारियों के एक्स-कैडर पद हो सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने यह भी देखा कि हरियाणा समेत कई राज्य सरकारें नियमित रूप से इन प्रावधानों का पालन किए बिना उच्च ग्रेड में पदोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं। कुछ राज्य सरकारें केवल कुछ ग्रेडों के संबंध में सहमति चाहती हैं। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां राज्य सरकारें वास्तव में उच्च स्तर पर पदोन्नति देने के बाद सहमति लेती हैं। राज्य अपर्याप्त इनपुट प्रदान कर रहे हैं जिससे प्रस्तावों को संसाधित करना कठिन हो गया है।

अगस्त 2022 में हरियाणा में भाजपा के नेतृत्व वाली व्यवस्था ने स्वीकार किया कि वह छह डीजीपी और 17 एडीजीपी स्तर के अधिकारियों के साथ काम करती है। एक समय में, राज्य में एडीजीपी रैंक के 17 आईपीएस अधिकारी थे, लेकिन दो के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने और एक अन्य के सेवानिवृत्त होने के बाद, हरियाणा में वर्तमान में ऐसे 14 अधिकारी हैं। डीजीपी स्तर के छह अधिकारियों में से एक वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है।