लेबर मिनिस्ट्री ने किया Amazon को समन, सुनवाई में नहीं पहुंचे खुद कर्मचारी

अमेजन ने दुनियाभर में अपनी कंपनी के वर्कफोर्स से 10,000 लोगों को हटाने का ऐलान किया है. भारत में भी जब इसे लेकर कुछ कर्मचारियों को ‘वॉलयंटरी सेपरेशन प्रोग्राम’ से जुड़े मेल आए, तो उनके प्रतिनिधि शिकायत लेकर श्रम मंत्रालय चले गए. लेबर मिनिस्ट्री ने कंपनी से जवाब तलब किया औ सुनवाई के लिए बुलाया. इस मौके पर कंपनी के प्रतिनिधि तो पहुंच गए, लेकिन खुद कर्मचारी ही नहीं पहुंचे.

जल्द होगी अगली सुनवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम मंत्रालय के समन पर अमेजन के पदाधिकारी पहुंचे, लेकिन इंडियन एम्प्लॉइज के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे. उन्होंने इस बैठक को आगे खिसकाने के लिए कहा. कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व NITES एम्प्लॉइज एसोसिएशन करता है, जो इस बैठक में शामिल नहीं हो सका.

सूत्रों का कहना है कि अब मंत्रालय इस संबंध में अगली बैठक दो से तीन सप्ताह में बुला सकता है. इस बारे में अमेजन की ओर से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है.

अमेजन का ‘वॉलयंटरी सेपरेशन प्रोग्राम’

अमेजन ने जिस ‘वॉलयंटरी सेपरेशन प्रोग्राम’ की घोषणा की है, उसके हिसाब से कर्मचारियों को एक निश्चित मोनेटरी यानी कि आर्थिक लाभ के बदले इस्तीफा देने के लिए कहा गया है. कंपनी ने दुनियाभर में अपने 10,000 कर्मचारियों के लिए ये प्रोग्राम बनाया है.

अमेजन की ओर से इसे लेकर कर्मचारियों को ई-मेल भेजे गए हैं. जब भारत में कुछ एम्प्लॉइज को ये ई-मेल मिला तो वो अपनी शिकायत लेकर लेबर मिनिस्ट्री पहुंच गए.

लेबर मिनिस्ट्री के डिप्टी चीफ कमिश्नर ए.अंजनाप्पा का कहना है कि कंपनी की सीनियर पब्लिक पॉलिसी मैनेजर स्मिता शर्मा को समन किया गया था. इसके अलावा अन्य प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था. अब इस मामले में अगली सुनवाई दो से तीन हफ्ते में होने की उम्मीद है.

अमेजन ही नहीं, बल्कि कई अन्य टेक कंपनियों ने भी बड़े पैमाने पर अपनी वर्कफोर्स में कमी लाने के प्लान बनाए हैं. इसमें फेसबुक, ट्वटिर से लेकर गूगल तक शामिल हैं. अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस तो आने वाले समय में मंदी आने की चेतावनी भी दे चुके हैं, ऐसे में उनके लोगोंं को नौकरी से निकालने के फैसले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है.