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Haryana Govt. : खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा में खत्म होंगे ये 56 पुराने कानून

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खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा में खत्म होंगे ये 56 पुराने कानून

चंडीगढ़ :- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा में 56 ऐसे कानून चिह्नित किए गए हैं जो अप्रचलित है तथा उनमें से 20 पुराने अप्रचलित कानूनों (Laws) को निरस्त कर दिया गया है और अधिकारियों से कहा गया है कि बचे हुए कानूनों को भी जल्द ही खत्म किया जाए. और इस प्रक्रिया पर तेजी से कार्य किया जाए. 

दूसरे हरियाणा विधि आयोग का किया गया था गठन  

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक , मुख्य सचिव संजीव कौशल अप्रचलित कानूनों और अधिनियमों को निरस्त करने से संबंधित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. हरियाणा राज्य समीक्षा समिति की सिफारिशों के बाद ही इन कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है. राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर गुरुद्वारा आयोग (Commission) के आयुक्त जस्टिस (Retired) इकबाल सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था. 

56 अप्रचलित कानून निरस्त 

बयान में कहा गया है कि दूसरे हरियाणा विधि आयोग की सलाह से इन कानूनों को खत्म करने का फैसला किया गया है. मुख्य सचिव ने बताया कि समीक्षा समिति द्वारा 56 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने और छह अन्य कानूनों और अधिनियमों में Amendment करने की सिफारिश की गई थी. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा द्वितीय हरियाणा विधि आयोग का गठन किया गया और ऐसे अधिनियमों को निरस्त करने से पहले आयोग से सलाह लेना आवश्यक था. 

जल्द ही बचे हुए कानूनों पर होगी कार्यवाही 

उन्होंने बताया कि पूरी Process अमल में लाते हुए 56 में से अब तक 20 ऐसे कानूनों/अधिनियमों को खत्म किया जा चुका है. इनमें से 19 अधिनियम राजस्व विभाग से संबंधित है और एक Electricity विभाग से संबंधित है. विभाग द्वारा बचे हुए कानूनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी तथा उन्हें भी जल्दी ही निरस्त किया जाएगा. 

इन व्यक्तियों ने लिया बैठक में हिस्सा 

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व वित्त आयुक्त वी एस कुंडू, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, Social Justice एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त एवं सचिव राजीव रंजन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल और कार्मिक विभाग के विशेष सचिव पंकज सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे. 

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