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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 90,000 रुपये तक बढ़ेगी सैलरी, चेक करें डीटेल्स

वित्त मंत्री से केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की उम्मीद है। इस पर स्थिति पूरी तरह से साफ हो या न हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी की घोषणा मार्च में होना तय है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी।
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 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 90,000 रुपये तक बढ़ेगी सैलरी, चेक करें डीटेल्स

7th Pay Commission: वित्त मंत्री से केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की उम्मीद है। इस पर स्थिति पूरी तरह से साफ हो या न हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी की घोषणा मार्च में होना तय है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश होने में 15 दिन से भी कम समय बचा है। हर बार की तरह इस बजट से भी मजदूर वर्ग और किसानों को काफी उम्मीदें हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में वित्त मंत्री द्वारा बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस पर स्थिति पूरी तरह से साफ हो या न हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी की घोषणा मार्च में होना तय है। 

यह ऐलान होली से पहले भी किया जा सकता है। इस डीए बढ़ोतरी का लाभ एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा।
 

इस बार डीए में कितना होगा इजाफा?

मार्च में महंगाई भत्ते को लेकर जो घोषणा हुई है, वह एक जनवरी से लागू होगी। जनवरी के अंत में आने वाले दिसंबर के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों से साफ हो जाएगा कि इस बार डीए में कितना इजाफा होने की उम्मीद है? 

जुलाई 2022 में हुई बढ़ोतरी के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। आने वाले समय में यह आंकड़ा बढ़कर 41% होने की उम्मीद है।

कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर

जानकारों के मुताबिक इस बार डीए में कम से कम 3 फीसदी की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत भरी खबर होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25000 रुपये है तो 3 फीसदी के हिसाब से उसकी सैलरी में 750 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। 

सालाना आधार पर उनकी ग्रॉस सैलरी में 9000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों के वेतन में प्रति माह 7,500 रुपये यानी 90,000 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि होने की उम्मीद है।

कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। इसकी गणना कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर की जाती है।

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