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Haryana News: हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए भटकता युवा, ज्यादातर भर्तियां हाईकोर्ट में पेंडिंग; देखें ये खास रिपोर्ट

हरियाणा की बीजेपी सरकार बेशक पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का बखान करती हों लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है।
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 हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए भटकता युवा, ज्यादातर भर्तियां हाईकोर्ट में पेंडिंग; देखें ये खास रिपोर्ट 

Haryana News: हरियाणा की बीजेपी सरकार बेशक पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का बखान करती हों लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) की ज्यादातर भर्तियों में विवाद रहता है और फिर अभ्यर्थी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। ऐसे में भर्तियां पूरी होने का इंतजार लंबा हो जाता है। 

आज भी हरियाणा में सरकारी नौकरियों की अधिकतर भर्तियां हाईकोर्ट में लटकी पड़ी है। 2018 में पुलिस के 7110 पदों के लिए निकली भर्ती को सामाजिक-आर्थिक आधार के अंकों काे लेकर भी हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। हालांकि, इस भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को 2020 में नियुक्ति दी जा चुकी है।

इसी तरह 2019 में निकली क्लर्क के 4798 पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों का 2022 में चयन हो गया था लेकिन आंसर-की को लेकर मामला हाईकोर्ट चला गया। करीब 200 चयनितों को हटाया तो उन्होंने स्टे ले लिया। आज भी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

HSSC के खिलाफ हाईकोर्ट में 4 हजार से अधिक केस

साल 2022 में निकली 383 वेटरनरी सर्जन की भर्ती में पेपर लीक व आंसर-की का मामला कोर्ट में गया और भर्ती पर स्टे हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि भर्तियों काे लेकर HSSC के खिलाफ कोर्ट में 4 हजार से ज्यादा केस चल रहे हैं। किसी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन तो किसी में प्रश्नों को लेकर चुनौती दी हुई है। 

नौकरियों की खरगोश चाल

सरकारी नौकरियों के लिए हरियाणा में CET लागू किया गया है। जिन भर्तियों के विज्ञापन तक जारी हो चुके थे, उन्हें भी रद्द कर दिया था। ग्रुप C भर्ती के लिए CET परीक्षा का आयोजन करवाने में 2 साल का समय लग गया था। ग्रुप C भर्ती के लिए CET Exam हुए 9 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक सभी ग्रुप की मुख्य परीक्षा भी नहीं हो पाई है।

वहीं ग्रुप D की भर्ती के लिए अभ्यर्थी CET परीक्षा के इंतजार में बैठे हैं। प्रदेश के युवा तीन साल से इन भर्तियों के इंतजार में बैठे हैं। इस दौरान TGT को छोड़ कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई। हालांकि बजट के दौरान 65 हजार नौकरियां देने का वादा सरकार ने किया था लेकिन फिलहाल ग्रुप C के 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पिछले तीन साल से हिचकोले खा रही है।

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