RBI New Rule: अब कर्ज न चुकाने वालों की उल्टी गिनती शुरू, आरबीआई के इस नए नियम से बढ़ जाएगी आपकी मुश्किलें

RBI New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले हफ्ते उन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए एक मसौदा तैयार किया था जो जानबूझकर ऋण नहीं चुकाते हैं या जो चुकाने की क्षमता के बावजूद ऋण चुकाने में विफल रहते हैं। 

इन नियमों से विलफुल डिफॉल्टर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, विलफुल डिफॉल्टर्स का मतलब उन कर्जदारों से है जो कर्ज चुकाने की क्षमता रखते हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करते हैं।

आरबीआई ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। सेंट्रल बैंक के नए ड्राफ्ट में कहा गया है कि 25 लाख रुपये से ज्यादा का लोन लेने वाले विलफुल डिफॉल्टर्स पर कई तरह से शिकंजा कसा जाएगा। खास बात यह है कि ये प्रस्तावित नियम लोन देने वाली कंपनियों के फीडबैक और विभिन्न अदालतों के सुझावों पर आधारित हैं।

क्यों उठाया आरबीआई ने ये कदम?

जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ यह बदलाव बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि हाल के वर्षों में जानबूझकर कर्ज न चुकाने के मामले बढ़े हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2022 के अंत तक जानबूझकर डिफॉल्ट लोन की रकम करीब 3.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी.

ऐसे डिफॉल्टर वित्तीय प्रणाली के लिए अपराधियों के अलावा और कुछ नहीं हैं, क्योंकि वे उधार लेते हैं और भाग जाते हैं। चूँकि बैंक जनता के पैसे का संरक्षक होता है और जब ऋण के रूप में दिया गया पैसा वापस नहीं आता है, तो इसका परिणाम जमाकर्ताओं को भुगतना पड़ता है।

ऐसे कर्जदार बैंकिंग प्रणाली के लिए खतरा हैं।

संकटग्रस्त उधारकर्ता या जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले व्यवसाय दिवालिया नहीं हैं। डिफॉल्ट उनके लिए कर्ज न चुकाने से बचने का एक जरिया बन गया है. ऐसे लोग कानूनी खामियों के साथ-साथ पैसे की ताकत का इस्तेमाल करके लंबे समय से बैंकिंग प्रणाली को खतरे में डाल रहे हैं।

आरबीआई ने ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर जो प्रस्ताव दिया है, उसमें इन लोगों को नया लोन लेने के लिए पहले अपना पुराना एनपीए खाता निपटाना होगा। इसके साथ ही आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि किसी खाते के एनपीए होने के 6 महीने के भीतर उसे विलफुल डिफॉल्टर के रूप में टैग किया जाना चाहिए।

एक बार बैंक से लोन लेने वाले व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में टैग कर दिया गया, तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई अतिरिक्त लोन नहीं मिलेगा. वहीं, इस प्रस्ताव के तहत विलफुल डिफॉल्टर्स को लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी. 

आरबीआई के ड्राफ्ट में कहा गया है कि एनबीएफसी को भी इन नियमों को ध्यान में रखते हुए खातों को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में टैग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि इन निर्देशों का मकसद जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों को लेकर एक सिस्टम बनाना है, ताकि कर्ज देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान भविष्य में ऐसे लोगों को कर्ज न देने का फैसला कर सके।