Haryana news : पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार बना रही मस्त प्लान, जानकारी होगी बेहद खुशी

Haryana news : पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को अब विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिला दिया जाएगा। ड्रॉपआउट सर्वेक्षण में चिन्हित बच्चों का प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल पर पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है।

परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के मुताबिक दो लाख 87 हजार बच्चे अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं। इसलिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शून्य ड्रॉपआउट का लक्ष्य रखा है और शिक्षा विभाग को स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की पहचान करने और उन्हें आगामी शैक्षणिक सत्र में दाखिला देने का निर्देश दिया है। फिलहाल प्रदेश भर में ड्रॉपआउट बच्चों का सर्वे चल रहा है. 29 दिसंबर तक शिक्षक व शिक्षा स्वयंसेवक शहर के हर वार्ड व मोहल्ले, गांव की हर गली व टोले में पहुंचकर ड्रॉपआउट बच्चों का डाटा तैयार करेंगे.

22 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की बैठक में परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर बच्चों के स्कूल न जाने की रिपोर्ट साझा की गई थी। इसमें दो लाख 87 हजार से ज्यादा बच्चे शामिल नहीं हैं। स्कूल जा रहा। सर्वेक्षण के दौरान, इन बच्चों की पहचान की जाएगी और उन्हें एमआईएस पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) श्रेणी में पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें तुरंत एसटीसी कक्षाओं में भेजा जाएगा।

आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा 20 नवंबर से ड्रॉपआउट बच्चों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है. स्कूल स्तर पर शिक्षक और स्वयंसेवक घर-घर जाकर छह से 14 और 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का डेटा एकत्र कर रहे हैं. 18. सर्वे के दौरान प्रवासी और श्रमिक परिवारों पर ज्यादा फोकस रहेगा, जिन्हें शिक्षा की राह पर आगे बढ़ने की जरूरत है. इसके साथ ही सड़कों पर रहने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बच्चों, भिखारियों, अनाथों, बेघरों एवं जनजातीय आबादी के बच्चों के साथ-साथ जनजातीय समूह के बच्चों का भी विशेष प्रशिक्षण केंद्र में नामांकन किया जाएगा.

शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए ड्रॉपआउट बच्चों के सर्वेक्षण के लिए एडीसी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रॉपआउट सर्वे के लिए ग्राम पंचायत और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। शिक्षकों और शिक्षा स्वयंसेवकों द्वारा एकत्र किए गए ड्रॉपआउट बच्चों के डेटा को सरपंच या स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा सत्यापित किया जा रहा है। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र के डाटा का भी मिलान किया जा रहा है।