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Haryana Housing Scheme: हरियाणा में एक लाख परिवारों को मिलेगा अपना घर, सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा

हरियाणा के करीब एक लाख परिवारों के लिए खुशखबरी है। इन परिवारों को जल्द ही अपना घर मिलने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की है।
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हरियाणा में एक लाख परिवारों को मिलेगा अपना घर, सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा

Haryana Housing Scheme: हरियाणा के करीब एक लाख परिवारों के लिए खुशखबरी है। इन परिवारों को जल्द ही अपना घर मिलने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के पात्र लोगों को जल्द ही एक लाख आवास मुहैया करवाए जाएंगें। उन्होंने कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल के तहत हमने कुछ लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और विभिन्न अड़चनों को दूर करने के लिए उन्होंने केंद्रीय शहरी एवं आवास मामले मंत्री  हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है। 

मुख्यमंत्री नई दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करने के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे। 

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के मेट्रो प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने पास किया जिसके लिए उन्होंने केन्द्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया है और आग्रह किया है कि इस परियोजना पर जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए। 

दिल्ली के सराय कालेखां से पानीपत व शहजादपुर आरआरटीएस परियोजना को जल्द शुरू करवाने के लिए हुई चर्चा- मुख्यमंत्री

मनोहर लाल ने बताया कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट, जिनमें सराय कालेखां से पानीपत, सराय कालेखां से शहजादपुर की दोनों लाईनों पर कार्य शुरू करने के संबंध में भी चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा अड़चने डाली जा रही हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है तथा इस मामले में आगामी 24 जुलाई की तारीख लगी हुई है। इसी प्रकार, आरआरटीएस के तहत आने वाली कठिनाई पर भी चर्चा की गई है। 

इन परियोजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सुझाव दिया गया है कि सराय कालेखां से शहजादपुर वाली लाइन को दिल्ली के न मानने पर ऐरो सिटी से उस लाइन को चालू किया जाए ताकि हरियाणा के भाग में लाईन चालू हो सके। इसी प्रकार, पानीपत की लाईन पर दिल्ली को भी 3000 करोड रुपये देना है, इस संबंध में भी विचार किया गया है। 


 

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