Haryana News: हरियाणा सरकार 46 और अवैध कॉलोनियां को करेगी वैध, सर्वे का काम जारी, यहां जानें पूरी जानकारी

Haryana News: हरियाणा सरकार का अवैध कॉलोनियों को वैध करने का तीसरा चरण जारी है। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है।अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले 46 और अवैध कॉलोनियां वैध हो सकती हैं। जिसके लिए नगर निगम ने इनका सर्वे भी शुरू कर दिया है।

46 कॉलोनियां होंगी वैध

सभी 46 कॉलोनियां तिगांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ व बड़खल इलाके की हैं। इनमें लगभग 50 हजार की आबादी रहती है। कॉलोनियां वैध होते ही यहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी सड़क, सीवर आदि मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा होने के बाद लोगों से विकास शुल्क लेने की कार्रवाई शुरू होगी। अगस्त 2023 में सरकार ने फरीदाबाद की 59 कॉलोनी को वैध किया है।

फरीदाबाद में 349 अवैध कॉलोनियां

पिछले कई सालों से जिले में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन कर रहा है। इसमें नगर निगम के अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग काम कर रहा है। नगर निगम प्लानिंग ब्रांच के अधिकारियों की मानें तो जिले में हुए सैटेलाइट सर्वे में जिले की कुल 349 अवैध कॉलोनियों को चिह्नित किया गया था।

50 हजार लोगों की आबादी

तीसरे चरण में जिन 46 अवैध कॉलोनियों की लिस्ट तैयार कर सरकार के पास भेजने की तैयारी की जा रही है, उसमें छोटी और बड़ी कॉलोनियां शामिल हैं। इसमें करीब 50 हजार लोगों की आबादी रहती है। अगर इन कॉलोनियों को वैध कर दिया जाएगा तो यहां के लोगों को पार्क, सड़क, सीवर, पानी सहित पार्क, कम्युनिटी सेंटर आदि जैसी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगीं। हालांकि उन्हें विकास शुल्क जमा कराना होगा।

RWA  की शर्त हटाई

पहले अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आरडब्ल्यूए की ओर से आवेदन करने की शर्त लगाई गई थी, लेकिन सरकार ने उसे वापस ले लिया है। अब शर्तों को पूरा करने वाली कॉलोनी के पांच लोग भी अपनी कॉलोनी को नियमित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए जिन्हें लगता है कि उनकी कॉलोनी वैध होनी चाहिए तो वह पांच लोग मिल कर नगर निगम में आवेदन कर सकते हैं।

सरकार ने मापदंड तय किए

अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सरकार ने मापदंड तय किए थे। इन्हीं मापदंड के आधार पर 59 कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने अगस्त में की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि नियमित की गई कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी सड़क, सीवर आदि उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।