Haryana news : हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, इन नहरों का होगा कायाकल्प, टेल तक पहुंचेगा पानी, देखें लिस्ट

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता अनुसार सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की फीडर, नहरों और माइनरों की रिमॉडलिंग और रिहैबिलिटेशन की जाए ताकि सिंचाई का पानी टेल तक पहुंच सके और अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। वे सोमवार को चंडीगढ़ में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

डिप्टी सीएम ने ग्रामीण दौरे के दौरान लोगों से मिली समस्याओं पर कार्रवाई करते हुए नहरों, फीडरों और माइनरों की सफाई तथा टेल पर पानी न पहुंचने के कारणों की समीक्षा के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। दुष्यंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिरसा जिला से होकर राजस्थान की तरफ जाने वाली नोहर फीडर की रिमॉडलिंग और रिहैबिलिटेशन की जाए ताकि टेल तक पानी पहुंचे।

उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य की सीमा में पड़ने वाली इस फीडर की रिमॉडलिंग और रिहैबिलिटेशन करने के लिए राजस्थान सरकार को भी पत्र लिखा जाएगा। सिरसा जिला की ही बारूवाली डिस्ट्रीब्यूटरी का रिहैबिलिटेशन और फतेहाबाद ब्रांच की आरडी 220000 से आरडी 301000 तक पहले फेज में एवं आरडी 160000 से आरडी 220000 तक का दूसरे फेज में रिहैबिलिटेशन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उक्त कार्य होने से सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले नहरी पानी का रिसाव और व्यर्थ बहाव नहीं होगा और टेल तक पानी पहुंचेगा जिससे सिरसा जिला के अलावा राजस्थान के नोहर विधानसभा के किसानों को भी लाभ होगा। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राजस्थान सरकार को भी पत्र लिखा जाएगा कि राजस्थान प्रदेश की सीमा में पड़ने वाले इन फीडर, नहरों और माइनरों की रिमॉडलिंग तथा रिहैबिलिटेशन की जाए ताकि सिंचाई का पानी टेल तक पहुंच सके और अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके।

राजौंद और सुदकैन डिस्ट्रीब्यूटरी का करें कायाकल्प
दुष्यंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उचाना विधानसभा क्षेत्र की राजौंद डिस्ट्रीब्यूटरी और सुदकैन डिस्ट्रीब्यूटरी का रिहैबिलिटेशन किया जाए ताकि सिंचाई का पानी टेल तक पहुंच सके और अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। राजौंद डिस्ट्रीब्यूटरी की रिहैबिलिटेशन के लिए 27 करोड़ रूपये के टेंडर जारी किए हैं। सुदकैन डिस्ट्रीब्यूटरी की रिहैबिलिटेशन के लिए अगले एक महीने के अंदर-अंदर टेंडर जारी होंगे। इस पर 43 करोड़ रुपए खर्च होंगे।