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DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! दिवाली से पहले मिला तगड़ा फायदा

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DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! दिवाली से पहले मिला तगड़ा फायदा 
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के 14.82 लाख कर्मचारियों को इस बार बोनस मिलने जा रहा है, जिससे सरकार पर 1025 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। हालांकि, महंगाई भत्ते (डीए बढ़ोतरी) के लिए कर्मचारियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। 


अनुमान है कि राज्य सरकार केंद्र की तर्ज पर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा दिवाली से ठीक पहले होने की संभावना है। केंद्र सरकार पहले ही डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर चुकी है, जिससे अब महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया है।

डीए बढ़ोतरी के साथ राज्य कर्मचारियों को मिलेगा तीन महीने का एरियर
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी के साथ ही तीन महीने के एरियर का लाभ देने का फैसला किया है। जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर अक्टूबर के वेतन में जुड़ेगा, जिससे कर्मचारियों के खाते में बड़ी रकम आएगी। इसका सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर मिलेगा।

जब उनके वेतन में तीन महीने का DA एरियर भी जुड़ जाएगा. इससे कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी. DA बढ़ोतरी की गणना कैसे की जाती है? महंगाई भत्ते (DA) की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है।

जो पिछले 12 महीनों की खुदरा महंगाई को ट्रैक करता है. AICPI का उपयोग करके DA को संशोधित किया जाता है, जो दर्शाता है कि पिछले एक साल में महंगाई दर में कितनी वृद्धि हुई है. 

दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और लागत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के घरेलू बजट को संतुलित रखने के लिए DA बढ़ोतरी बेहद जरूरी है. DA बढ़ोतरी के अलावा 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? अब चर्चा शुरू हो गई है कि केंद्र सरकार अगले साल 2025 में 8वें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला ले सकती है. 

केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को समय पर संशोधित किया जा सके. 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसे 2016 से लागू किया गया था।

 जिसकी समयसीमा 2025 में समाप्त हो रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को 2026 से लागू किया जा सकता है।


माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। बेसिक सैलरी जो अभी 18,000 रुपये है, उसे बढ़ाकर 34,000 रुपये किया जा सकता है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किए जाने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 92% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन भी 17,280 रुपये तक हो सकती है।

कर्मचारी संगठनों ने की डीए बढ़ोतरी की मांग
पिछले कुछ महीनों में कई कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग की मांग की है। विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने केंद्र को पत्र लिखकर आयोग के गठन की अपील की है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह मुद्दा राज्यसभा में भी उठा, जहां वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। लेकिन, यह भी कहा जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में इस मुद्दे पर कोई ठोस फैसला ले सकती है।

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